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Friday, October 15, 2021
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कांवड़ा यात्रा पर योगी के फैसले पर केंद्र को ऐतराज:सुप्रीम कोर्ट ने कहा- फिर सोचिए कि क्या देनी चाहिए अनुमति? नहीं तो हमें आदेश देना पड़ेगा

उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने योगी सरकार को कांवड़ यात्रा की इजाजत दिए जाने पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। यह भी कहा कि हम सभी भारत के नागरिक हैं और कोरोना के हालात से अवगत भी हैं।

कोर्ट ने कहा कि हम आपको विचार करने का एक और मौका देना चाहते हैं। आप सोचिए कि यात्रा को अनुमति देनी है या नहीं। हम सब भारत के नागरिक हैं। अनुच्छेद 21 के तहत सबको जीवन का मौलिक अधिकार है। हमको बताया गया की राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन पर रोक हैं। जिसमें कावड़ यात्रा भी आती है। हम आपको सोमवार (19 जुलाई) तक समय दे रहे हैं। नहीं तो हमको जरूरी आदेश देना पड़ेगा।

मोदी सरकार ने योगी के फैसले का किया विरोध

सुनवाई से पहले केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। इस दौरान केंद्र का जवाब योगी सरकार के फैसले से इतर है। केंद्र सरकार ने कहा है कि, हरिद्वार से गंगाजल लेकर कांवड़ियों का अपने इलाके के मंदिर तक आना कोरोना के लिहाज से उचित नहीं। बेहतर हो कि टैंकर के ज़रिए गंगाजल जगह जगह उपलब्ध करवाया जाए। वहीं, यूपी सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि सांकेतिक रूप से कावड़ यात्रा चलाई जाएगी।

कांवड़ संघ पर यात्रा को स्थगित करने का निर्णय टाल सकती है सरकार

केंद्र के रुख को देखकर योगी सरकार कांवड़ संघों से बातचीत कर रही है। 9 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ संघों से बातचीत करने का आदेश दिया था। कहा था कि लोकल स्तर पर कांवड़ संघ से संवाद बनाया जाए। पिछले साल की तरह निर्णय लेने का प्रयास करें।

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