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Sunday, September 19, 2021
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जेएनयू ने अपने सात सेंटरों की पीएचडी में दाखिले के लिए 100 फ़ीसदी जेआरएफ पास छात्रों को ही आवेदन करने देने की निर्णय को सही ठहराया

जेएनयू ने अपने सात सेंटरों की पीएचडी में दाखिले के लिए 100 फ़ीसदी जेआरएफ पास छात्रों को ही आवेदन करने देने की निर्णय को सही ठहराया है। उसने और कहा कि यह नीतिगत मामला है। यह नीति शैक्षणिक गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। इस परीक्षा में पूरे देश के छात्र भाग लेते हैं। इसलिए इस नीति में बदलाव नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे पूरा नामांकन प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगा। जेएनयू ने यह बात हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कही है। यह हलफनामा मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल एवं न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष दाखिल किया गया है जिस पर 20 अगस्त को सुनवाई होनी है। इस मामले में 16 जुलाई को नोटिस जारी कर जेएनयू से जवाब मांगा गया था। जेएनयू ने अपने हलफनामा में कहा है कि जेआरएफ छात्रों को ही पीएचडी के लिए नामांकन करने की अनुमति दिया जाना कानून के तहत है। और उसमें कोई खराबी नहीं है। यह नीति किसी कानून का उल्लंघन भी नहीं करता है। उसने कहा कि जेआरएफ बहुत ही प्रतिष्ठित फेलोशिप है जो यूजीसी के निर्धारित मानदंडों के तहत हुई परीक्षा में पास करने.वाले को मिलता है। उन छात्रों ने अपने अपने क्षेत्र में कोई खास पहचान बनाई होती है। इसलिए शैक्षणिक गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए जेआरएफ पास छात्रों को ही पीएचडी में नामांकन के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है। वह अब धीरे-धीरे एक समान नामांकन प्रक्रिया लागू करने जा रहा है। इसमें जेआरएफ पास छात्रों को आवेदन करने की अनुमति देगा जिससे शैक्षणिक स्तर बेहतर बना रहे। उसने कहा कि एसएफआई की याचिका राजनीतिक है। उसका शैक्षणिक योगिता से उसका कोई लेना-देना नहीं है। इसीलिए उसे निरस्त कर दिया जाए। पीएचडी में नामांकन के लिए सिर्फ जेआरएफ पास छात्रों को ही आवेदन करने की अनुमति दिए जाने को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने अपने अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से चुनौती दी है।

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