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Wednesday, May 25, 2022
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फरीदाबाद खोरी गांव केसः अवैध निर्माण 23 अगस्त तक हटे, निर्माण हटाने की हो वीडियोग्राफीः SC

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वन विभाग की जमीन पर बने सभी अवैध निर्माण तय समय 23 अगस्त तक हटाए जाए, कोर्ट ने कहा जंगल की जमीन से किसी प्रकार से समझौता नहीं किया जा सकता, कोर्ट से फ़रीदाबाद नगर निगम ने कहा पुनर्वास प्रक्रिया को लेकर विस्तृत हलफनामा दाखिल करेंगे, कोर्ट ने कहा जंगल की ज़मीन पर अवैध निर्माण हटाने के दौरान निगम वीडियो ग्राफी भी करे, कोर्ट ने निगम से ये भी कहा कि खोरी गांव के नजदीक ही एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाए, जिससे गांव के लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा सके,सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग पुनर्वास योजना के तहत हकदार होंगे उन्हें पुनर्वास किया जाएगा, जो हकदार नहीं हैं उनका पुनर्वास कैसे होगा, उन्होंने ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। वन विभाग के ज़मीन पर राधा स्वामी सत्संग को लेकर भी कहा गया कि ये वन विभाग की ज़मीन पर है, कोर्ट ने कहा कि अगर ये भी अवैध है तो इसको भी हटाया जाए कुछ लोगों ने कहा कि हम यहां शादी के लिए पंडाल लगवाते हैं, हमारी अपनी ज़मीन है, कोर्ट ने कहा की अगर आप की अपनी ज़मीन है तो आप क्यों चिंता करते हो, कोर्ट ने निगम को कहा शुक्रवार तक ये बताएं कि ये ज़मीन इनकी है या वन विभाग की,शुक्रवार तक निगम इन पर कार्यवाई न करे। सुप्रीम कोर्ट ने निगम 23 अगस्त तक पुनर्वास नीति के ड्राफ्ट को पूरा करे

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