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Thursday, December 8, 2022
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पांच बार के पैरालिंपियन शूटर व अर्जुन पुरस्कार विजेता नरेश शर्मा को टोक्यो ओलंपिक में भेजे जाने के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने (पीसीआई) से तथ्यों को पेश करने का को कहा।

पांच बार के पैरालिंपियन शूटर व अर्जुन पुरस्कार विजेता नरेश शर्मा को टोक्यो ओलंपिक में भेजे जाने के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने पैरालिंपिक कमेटी आफ इंडिया (पीसीआई) से ताजा तथ्यों को पेश करने का को निर्देश दिया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीसीआई के वल्र्ड शूटिंग पैरा स्पोर्टस (डब्ल्यूएसपीएस) को भेजे गए जवाब और इस पर डब्ल्यूएसपीएस का उत्तर 10 अगस्त को पेश करें जिससेेे वास्तविकता का गहराई से पता चले। नरेश शर्मा की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता वरुण सिंह ने इस मामले में जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया। वहीं, पीसीआई के अधिवक्ता महावीर रावत ने कहा कि नाम भेजने की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है और अंतरराष्ट्रीय संस्था ने नरेश शर्मा का नाम निरस्त कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि पीसीआई पर किसी भी अन्य खिलाड़ी ने इस तरह से दुर्भावनापूर्ण आरोप नहीं लगाया है। दुर्भावनापूर्ण तरीके से चयन करने का किसी अन्य उन्होंने कहा कि जिसे भी ज्यादा अंक मिलते हैं उसका चयन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त को पीसीआई से तत्काल शर्मा का नाम अतिरिक्त उम्मीदवार के तौर पर शामिल करने का निर्देश दिया था। नरेश शर्मा ने 27 जुलाई को न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ द्वारा राहत नहीं दिए जाने के आदेश को चुनाैती दी है। अधिवक्ता सत्यकाम व अमित कुमार शर्मा के माध्यम से दायर याचिका में नरेश शर्मा ने कहा कि एकल पीठ ने सही तरीके से मामले पर विचार नहीं किया और न ही उन्हें अंतरिम राहत दी है। जबकि पीसीआइ ने अपने नियमों को उल्लंघन किया है।

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